UPSC राजव्यवस्था के प्रश्न, विस्तृत उत्तर सहित

अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है?

अनुच्छेद 32 प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सके, और न्यायालय को इन अधिकारों के प्रवर्तन हेतु पाँच रिट जारी करने की शक्ति देता है।

आंबेडकर ने इसे आत्मा क्यों कहा

संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि वे अनुच्छेद 32 को संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहेंगे, जिसके बिना संविधान शून्य होगा। तर्क सरल है: जिस अधिकार का कोई उपचार न हो, वह वास्तव में अधिकार है ही नहीं। भाग III अधिकार गिनाता है; अनुच्छेद 32 वह तंत्र है जो उन्हें प्रवर्तनीय बनाता है।

पाँच रिट

• बंदी प्रत्यक्षीकरण - बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना
• परमादेश - लोक प्राधिकारी को उसका विधिक कर्तव्य निभाने का आदेश
• प्रतिषेध - अधीनस्थ न्यायालय को अधिकारिता से बाहर जाने से रोकना
• उत्प्रेषण - अधिकारिता के बिना पारित आदेश को रद्द करना
• अधिकार-पृच्छा - किसी लोक पद पर व्यक्ति के दावे पर प्रश्न

दो बिंदु जो परीक्षक पसंद करते हैं

पहला, अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, यही इसे अनुच्छेद 226 से अलग करता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी भी अन्य विधिक अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है, अतः उसकी रिट-शक्ति का विस्तार अधिक है - पर वह संवैधानिक अधिकार है, मौलिक नहीं।

दूसरा, अनुच्छेद 32 का अधिकार केवल वहीं निलंबित हो सकता है जहाँ संविधान स्वयं अनुमति देता है, अर्थात् अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपात के दौरान।

प्रश्न कैसे आते हैं

प्रीलिम्स में प्रायः रिट की परिभाषाएँ तथा अनुच्छेद 32 बनाम 226 का अंतर पूछा जाता है। मेन्स में तर्क देना होता है कि न्यायिक उपचार अधिकार-ढाँचे के केंद्र में क्यों है।

मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है?

मौलिक अधिकार भाग III में हैं और नीति निदेशक तत्व भाग IV में। अंतर याद रखने का सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि अधिकार राज्य को रोकते हैं, जबकि निदेशक तत्व उसे दिशा देते हैं।

मुख्य अंतर

• प्रवर्तनीयता - अधिकार न्यायोचित हैं और अनुच्छेद 32 तथा 226 के तहत न्यायालय में लागू कराए जा सकते हैं। निदेशक तत्व अनुच्छेद 37 के तहत स्पष्टतः गैर-न्यायोचित हैं।
• स्वरूप - अधिकार प्रायः नकारात्मक दायित्व हैं जो बताते हैं कि राज्य क्या न करे। निदेशक तत्व सकारात्मक लक्ष्य हैं जो बताते हैं कि राज्य किस दिशा में काम करे।
• उद्देश्य - अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं। निदेशक तत्व सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की ओर लक्षित हैं।
• स्रोत - अधिकारों की परंपरा अमेरिकी अधिकार-पत्र से प्रेरित है; निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए।

न्यायालयों ने तनाव कैसे सुलझाया

यह संबंध दशकों तक विवादित रहा। चंपकम दोराईराजन में न्यायालय ने कहा कि टकराव में अधिकार प्रभावी होंगे। संसद ने संशोधनों से उत्तर दिया, और केशवानंद भारती तथा बाद में मिनर्वा मिल्स में न्यायालय ने पदानुक्रम के बजाय संतुलन पर विश्राम लिया - यह मानते हुए कि भाग III और IV के बीच सामंजस्य मूल ढाँचे का अंग है, और एक को दूसरे के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

अनुच्छेद 37 कहता है कि निदेशक तत्व फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं और विधि बनाते समय उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अतः गैर-न्यायोचित का अर्थ महत्वहीन नहीं है: अर्थ यह है कि उपचार न्यायिक नहीं, राजनीतिक और चुनावी है।

मेन्स में सामान्य प्रश्न यह पूछता है कि क्या अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या से निदेशक तत्व व्यावहारिक रूप से प्रवर्तनीय हो गए हैं - अच्छे उत्तर में जीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों का उल्लेख होगा, जो इसी तरह गढ़े गए।

मूल ढाँचा सिद्धांत का वास्तव में क्या अर्थ है?

यह सिद्धांत कहता है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर वह संविधान के आवश्यक ढाँचे को बदल या नष्ट नहीं कर सकती।

विकास क्रम

• शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह - आरंभ में न्यायालय ने माना कि संशोधन शक्ति असीमित है और मौलिक अधिकारों को छू सकती है।
• गोलकनाथ (1967) - रुख बदला, कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को बिल्कुल सीमित नहीं कर सकती।
• केशवानंद भारती (1973) - निर्णायक मामला। तेरह न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, पर मूल ढाँचे को क्षति नहीं पहुँचा सकती। सिद्धांत का उद्गम यहीं है।
• इंदिरा नेहरू गांधी (1975) और मिनर्वा मिल्स (1980) - इसी आधार पर संशोधन अमान्य किए गए, जिनमें संसद को असीमित संशोधन शक्ति देने वाले उपबंध भी थे।

मूल ढाँचे में क्या आता है

न्यायालय ने जानबूझकर कोई बंद सूची नहीं दी, ताकि सिद्धांत लचीला रहे। विभिन्न निर्णयों में स्वीकृत तत्वों में संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तथा मौलिक अधिकारों व निदेशक तत्वों का संतुलन शामिल हैं।

यह विवादित क्यों है

आलोचक कहते हैं कि सिद्धांत का कोई स्पष्ट पाठ-आधार नहीं है और यह अनिर्वाचित न्यायाधीशों को निर्वाचित संसद पर वरीयता देता है। समर्थक कहते हैं कि यही एकमात्र सुरक्षा है जो किसी अस्थायी बहुमत को औपचारिक रूप से वैध संशोधनों द्वारा संवैधानिक लोकतंत्र ध्वस्त करने से रोकती है - आपातकाल ने यही दिखाया।

उत्तर में उपयोग

केवल परिभाषा न दें। सशक्त मेन्स उत्तर शंकरी प्रसाद से केशवानंद तक की यात्रा बताता है, सिद्धांत स्पष्ट करता है, दो-तीन स्वीकृत तत्व उनके मामलों सहित देता है, और निष्कर्ष से पहले लोकतांत्रिक वैधता की आलोचना से ईमानदारी से जूझता है।

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, एक निर्वाचक मंडल द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान से होता है।

कौन मतदान करता है

• संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
• राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
• दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

कौन मतदान नहीं करता

किसी भी सदन या राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, तथा राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य। यह प्रीलिम्स का प्रिय जाल है - मनोनीत सदस्य सदन के पूर्ण सदस्य होते हुए भी बाहर रहते हैं।

मत मूल्य की गणना

यह व्यवस्था संघ और राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को संतुलित करने का प्रयास करती है।

• विधायक के मत का मूल्य = राज्य की जनसंख्या ÷ निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या ÷ एक हज़ार।
• सांसद के मत का मूल्य = सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य ÷ निर्वाचित सांसदों की संख्या।

इस गणना हेतु जनसंख्या आज भी 1971 की जनगणना से ली जाती है, इसीलिए आँकड़े वर्तमान जनसंख्या से मेल नहीं खाते।

विजेता कैसे तय होता है

उम्मीदवार को कोटा प्राप्त करना होता है - कुल वैध मतों के आधे से अधिक। मतदाता वरीयता अंकित करते हैं। यदि प्रथम वरीयता पर कोई कोटा पार न करे, तो सबसे कम मत वाला उम्मीदवार बाहर होता है और उसकी द्वितीय वरीयताएँ स्थानांतरित होती हैं, यह क्रम कोटा पार होने तक चलता है। अतः राष्ट्रपति को सदैव बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, केवल अधिकतम मत नहीं।

विवाद

चुनाव संबंधी कोई भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय तय करता है और उसका निर्णय अंतिम है। चुनाव रद्द होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध बने रहते हैं।

धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है?

प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, पर प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्यसभा की शक्ति तय होती है।

धन विधेयक - अनुच्छेद 110

कोई विधेयक तभी धन विधेयक है जब वह केवल अनुच्छेद 110 में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित हो: करों का अधिरोपण या विनियमन, सरकारी उधार, संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, संचित निधि से धन का विनियोग, उस निधि पर भारित व्यय की घोषणा, संघ या राज्यों के लेखे पर धन की प्राप्ति या लेखापरीक्षा।

प्रक्रिया विशिष्ट है:

• यह केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, और वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर
• राज्यसभा इसे न संशोधित कर सकती है न अस्वीकार - वह केवल सिफारिश कर सकती है, और 14 दिनों में विधेयक लौटाना होता है
• लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; दोनों स्थितियों में विधेयक पारित माना जाता है
• अध्यक्ष का प्रमाणपत्र कि विधेयक धन विधेयक है, अंतिम होता है

वित्त विधेयक

• श्रेणी I (अनुच्छेद 117(1)) - इसमें अनुच्छेद 110 के विषयों के साथ अन्य सामान्य विधान भी होता है। केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश होता है, पर उसके बाद सामान्य विधेयक जैसा व्यवहार होता है, अतः राज्यसभा को संशोधन या अस्वीकार की पूर्ण शक्ति है।
• श्रेणी II (अनुच्छेद 117(3)) - इसमें संचित निधि से व्यय होता है पर अनुच्छेद 110 का कोई विषय नहीं। यह किसी भी सदन में पेश हो सकता है; राष्ट्रपति की सिफारिश केवल विचारार्थ चाहिए, पेश करने हेतु नहीं।

यह राजनीतिक रूप से जीवंत क्यों है

चूँकि धन विधेयक पर राज्यसभा लगभग शक्तिहीन है, किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करना विरोधी उच्च सदन को दरकिनार करने का उपाय बन जाता है। इससे यह प्रश्न न्यायालयों में उठा है कि अध्यक्ष के प्रमाणपत्र की समीक्षा कहाँ तक हो सकती है।